शिक्षा में व्यवधान नहीं: शिंदे सरकार का मिशन इलेक्शन, बेटियों के लिए खुला खजाना

Maharashtra News: लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव के नंबर आ गए हैं. महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में जनता अब अपनी सरकार चुनने जा रही है. इससे पहले सरकारें वोटरों को साधने के प्रयास में लग गई हैं. महाराष्ट्र सरकार के बजट में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी. इसके बाद एक बार फिर से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसमें EWS, SEBC, OBC वर्ग की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा फ्री कर दी गई है.

प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने फरवरी में हो घोषणा की थी. अभी से पहले प्रदेश में बेटियों की शिक्षा के लिए सरकार 50 फीसदी राशि देती थी जो अब पूरी तरह से फ्री हो गई है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदेश में लड़कियों को शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार हर मदद करेगी. सरकार के इस फैसले से सामान्य परिवारों की लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी

क्या है हिसाब-किताब?

शिंदे सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू किया जाएगा. इसके लिए सरकार के खजाने में कुल 906 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च आएगा. प्रस्ताव में कहा गया है कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप पेशेवर पाठ्यक्रम में लड़कियों की संख्या बढ़ाना है. अभी केवल 36 फीसदी बेटियां ही कृषि, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य कोर्स में भाग लेती हैं. इनकी 50 फीसदी फीस सरकार माफ करती है.

कौन ले सकेगा लाभ

नए प्रस्ताव में सरकारी कॉलेज, सहायता प्राप्त निजी कॉलेज और अर्ध-सहायता प्राप्त निजी कॉलेज और गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज के साथ-साथ पॉलिटेक्निक, स्वायत्त सरकारी विश्वविद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के जरिए एडमिशन लेने वाली बेटियां इसका लाभ उठा सकेंगी.