New Delhi: केंद्र सरकार ने प्रशासनिक विभागों में महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया है. इन बदलावों के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए पदों पर नियुक्त किया गया है, जिनमें मंत्रालयों के सचिव, विशेष सचिव और अन्य उच्च पद शामिल हैं. यह नियुक्तियां विभिन्न अधिकारियों की सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण की गई हैं.
श्री सुब्रत गुप्ता, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी, जिन्हें पश्चिम बंगाल कैडर (WB:90) से रखा गया है, को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है. वे अनिता प्रवीण की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो रही हैं. इसके अलावा, श्री एस. गोपालकृष्णन, जो वर्तमान में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक हैं, को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती श्री राकेश रंजन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण की गई है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए सचिव
श्री पुणीत कुमार गोयल, IAS (AGMUT:91), को अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, श्री तनमय कुमार, विशेष सचिव, पर्यावरण मंत्रालय को उसी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है जो लीना नंदन की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जगह लेंगे.
अन्य नियुक्तियां
श्री वी. उमाशंकर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, श्री विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कोयला मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है.
श्री सुरेंद्र कुमार बागडे, अतिरिक्त सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को राष्ट्रीय अच्छे शासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है.
विशेष सचिव के रूप में पदोन्नति
इसी क्रम में, Ms. नीरजा सेकहर, IAS (HY:93) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है. यह पदोन्नति उनके कार्य की सराहना के चलते की गई है.
भविष्य की दिशा
ये नियुक्तियां न केवल अधिकारियों के लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आई हैं बल्कि विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में भी नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेंगी. सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं.
इन बदलावों के साथ, केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखना और उसे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है. ये नए सचिव और विशेष सचिव विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव और कौशल के साथ मंत्रालयों के कामकाज को सुचारु बनाएंगे. इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल सरकारी तंत्र को मजबूत बनाते हैं और देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हैं. ऐसे में नए अधिकारियों की नियुक्ति से न केवल मंत्रालयों में सुधार होगा बल्कि इससे आम जनता को भी लाभ होगा. First Updated : Sunday, 20 October 2024