Aprajita Bill 2024 पर ममता बनर्जी ने मोदी-शाह से क्यों की इस्तीफे की मांग

Anti-Rape Bill: ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की है. उनका कहना है कि हाल ही में पेश किया गया एंटी-रेप बिल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रभावी नहीं है और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें छोडी गई हैं. ममता का आरोप है कि इस बिल में महिला अपराधियों को सख्त सजा देने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है और यह सिर्फ दिखावा है.

JBT Desk

• Last Updated : Tuesday, 03 September 2024

Anti-Rape Bill: ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एक महत्वपूर्ण मांग की है. वे चाहती हैं कि ये दोनों अपने पदों से इस्तीफा दें. यह मांग विशेष रूप से एक विवादित विधेयक पर आधारित है जिसे 'एंटी-रेप बिल' के नाम से जाना जा रहा है.

इस विधेयक के खिलाफ ममता बनर्जी का विरोध काफी गहरा है. उनका कहना है कि इस बिल ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों की गंभीरता को प्रदर्शित नहीं किया है. ममता बनर्जी का आरोप है कि इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया है जो महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक थे.

विधेयक में जरुरी प्रावधान नहीं है शामिल

उनका कहना है कि इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सजा और अपराधियों को सख्त सजा देने की बात नहीं की गई है. इसके बजाय, विधेयक में उन प्रावधानों को शामिल किया गया है जो महज दिखावा है और वास्तविक सुरक्षा उपायों की कमी को चिपटा है. ममता के अनुसार, इस विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया है.

मोदी-शाह दें इस्तीफा: ममता

ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि यदि इस विधेयक में सुधार नहीं किया जाता है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तो यह साबित हो जाएगा कि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है. इसलिए, उन्होंने मोदी और शाह से इस्तीफा देने की मांग की है.

उनके अनुसार यह कदम केवल सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह महिला सुरक्षा के प्रति समाज के सामूहिक संकल्प को भी मजबूती देने के लिए है. ममता का यह भी मानना है कि इस मुद्दे को व्यापक रूप से उठाना और सरकार को अपने दायित्वों का एहसास कराना जरूरी है, ताकि भविष्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सकें.  First Updated : Tuesday, 03 September 2024