Manipur Violence: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, मैतेई चरमपंथी संगठनों को किया बैन

Manipur Violence: मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने मैतेई समुदाय के 9 संगठनों को चरमपंथी संगठन घोषित किया था. साथ ही संगठनों पर कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षाबलों पर घातक हमले को लेकर नौ मैतेई चरमपंथी संगठन और उनके संगठनों पर बैन लगा दिया है. 

गृह मंत्रालय ने आज पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके) और उसकी सशस्त्र शाखा की घोषणा की; लाल सेना, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र शाखा जिसे लाल सेना भी कहा जाता है, कांगलेई याओल कनबा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (कोरकॉम), और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) सहित सभी उनके गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ के रूप में रखा जाएगा.

गृह मंत्रालय ने आज मैतेई चरमपंथी संगठनों-पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी को घोषित कर दिया। (एमपीए) पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ के रूप में.