Manipur Violence: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट, कहा- स्थिति में हो रहा है सुधार

Manipur Violence: मणिपुर में तीन मई को एक रैली के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी. हिंसा प्रभावित इलाकों में अगले दिन से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. तभी से स्थिति को देखते हुए समय—समय पर इसे बढ़ाया जाता है. हाल ही में मणिपुर सरकार ने 10 जुलाई तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया था. राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि गृह विभाग मामले दर मामले के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकता है.

हाईकोर्ट के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हिंसा मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की. सरकार ने कहा कि राज्य की स्थिति में बार-बार बदलाव हो रहा है. हाईकोर्ट के इंटरनेट बहाली के आदेश का अमल होने से मुश्किल पैदा हो सकती है. इस बीच चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा, इस रिपोर्ट को देखकर अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं और मणिपुर में इंटरनेट बहाली के मामले पर कल यानी मंगलवार को भी सुनवाई होगी.

मणिपुर में जारी है हिंसा

मणिपुर में हिंसा में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. इंफाल पश्चिम जिले में शुक्रवार रात (7 जुलाई) उग्र भीड़ ने दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया था, जबकि इंफाल पूर्व जिले में दो समुदायों के बीच गोलीबारी होने की खबरे सामने आई थी. आठ जुलाई को मणिपुर के ऐतिहासिक कंगला किले के पास 150-200 लोगों की उग्र भीड़ ने दो वाहनों में आग लगा दी और सुरक्षा​बलों से ​हथियार छीनने की कोशिश की। इस वजह से सुरक्षाबलों को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी थी.