मणिपुर हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में कल और आज कर्फ्यू ढील दी गई और दोनों दिन हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CAPF के 35 जवान नियुक्ति किए गए हैं। अर्धसैनिक और सेना भी तैनात है। पिछले दो साल दिनों में राज्य में कोई हिंसा नही हुई है। सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मानवीय संकट है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 'शांति बैठक हो चुकी है और लगातार चौकसी बरती जा रही है, सतर्कता के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, राहत शिविर हैं और भोजन और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं. एसजी का कहना है कि दो दिनों से कोई हिंसा की सूचना नहीं है, कल कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई चिंताओं को दूर किया जाएगा और सक्रिय आधार पर उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने राहत शिविरों में भोजन, चिकित्सा की उचित व्यवस्था करने पर जोर दिया; विस्थापितों के पुनर्वास और धार्मिक पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है। First Updated : Monday, 08 May 2023