J&K Election 2024: PDP का घोषणापत्र जारी; महबूबा के ये वादे बदलेंगे कश्मीर के 'किस्मत'?
महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन योजना की वापसी और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का वादा किया है. उन्होंने जेल में बंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने और धार्मिक स्थलों को मुफ्त बिजली प्रदान करने की बात भी की है. महबूबा ने केंद्र सरकार की आर्टिकल-370 को लेकर कड़ी आलोचना की है और एलओसी के आर-पार संपर्क बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कांग्रेस और एनसी को समर्थन देने की चुनौती दी है जबकि बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज किया है. अब यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन वादों और विवादों के बीच क्या महबूबा मुफ्ती की रणनीति चुनाव में सफल होगी?
J&K Election 2024: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. मतदान की तारीखें नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपने पार्टी के घोषणा पत्र का ऐलान किया है जिसमें उन्होंने जनता से कई बड़े वादे किए हैं.
200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान
महबूबा मुफ्ती ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव जीतने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है. इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की बात की है. उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को तेज़ करेगी और संविदा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाएगी. साथ ही जेल में बंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और धार्मिक स्थलो जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी.
कश्मीरी पंडितों के लिए क्या है खास
महबूबा ने भी अपने घोषणापत्र में कई सियासी पहलुओं को भी छुआ है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एलओसी के आर-पार लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना चाहती है और पीओजेके में शारदा पीठ तीर्थस्थल तक पहुंच को खोलने की मांग की है, जिससे कश्मीरी पंडित वहां जा सकें. इसके साथ ही उन्होंने जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटाने और उनकी संपत्तियां वापस लौटाने की भी बात की है.
बीजेपी के साथ नहीं होगा गठबंधन
महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आर्टिकल-370 जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक पुल था जिसे अब तोड़ दिया गया है. उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अलगाववादियों को जेल में डाल दिया है जबकि कश्मीर की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है. उन्होंने कांग्रेस और एनसी को भी चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे उनके घोषणापत्र का समर्थन करते हैं तो वह उनके लिए सभी सीटें छोड़ने को तैयार हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता, क्यूंकि उनके 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन के दौरान किए गए वादों की अवहेलना की गई थी.
जम्मू कश्मीर की व्यवस्था
महबूबा मुफ्ती के चुनावी घोषणापत्र से साफ है कि उनका ध्यान जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने पर है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय सरकार की नीतियों पर भी कड़ी आलोचना की है. खैर ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि महबूबा की बात का जनता पर कितना असर पड़ता है और कश्मीर की जनता इस बार के चुनाव में किसे चुनती है.
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