बजट से पहले मोदी सरकार की लगी लॉट्री, सरकारी खजाने में आया 6481 करोड़ रुपया

Govt Dividend Income: बजट से पहले मोदी सरकार का खजाना भर रहा है. एक के बाद एक सरकार को चेक मिल रहे हैं. सरकारी बैंकों की ओर से केंद्र सरकार को एक के बाद एक चेक मिल रहे हैं. एक ही दिन में सरकार को पांच बैंकों की ओर से मोटे चेक मिले हैं. बैंक ऑफ इंडिया ( Bank of India), केनरा बैंक ( Canara Bank), इंडियन बैंक (Indian Bank),एसबीआई (SBI) और बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र (Bank Of Maharashtra) ने सरकार को चेक सौंपे.

Govt Dividend Income: देश में 23 जुलाई को बजट पास होने वाला है. ऐसे में सरकारी खजाने में पैसों की बारिश हो गई है. एक बार फिर से मोदी सरकार को चेक मिलने शुरू हो गए है. दरअसल सरकारी बैंकों ने केंद्र सरकार को चेक दिए है. एक ही दिन में पांच बड़े बैंकों ने मोटे चेक दिए है. इसमें  ऑफ इंडिया ( Bank of India), केनरा बैंक ( Canara Bank), इंडियन बैंक (Indian Bank),एसबीआई (SBI) और  बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra) के नाम शामिल है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 6,481 करोड़ रुपये के लाभांश चेक सौंपे हैं. चेक लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके कुछ फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अब आपके दिमाग में या सवाल होगा कि आकिर सरकारी बैंकों ने केंद्र सरकार को इतने बड़े अमांउट में चेक क्यों दिया तो आइए जानते इसके पीछे क्या कारण हैं. 

बढ़ा सरकार का खजाना

बजट से पहले सरकार के पास इतने पैसों के आने से खजाना बढ़ रहा है. सबसे पहले तो आरबीआई ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड सरकार को दिया है. इसके बाद पांच बड़े सरकारी बैंकों ने हजारों करोड़ रुपए का डिविडेंड डाल दिया है. जिससे सरकारी को काफी लाभ हुआ है.  इन सरकारी बैंकों ने सरकारी संपत्ति में बड़ी रकम डाली है. आइए जानते हैं किन बैंकों ने कितना रकम दिया. 

किन-किन बैंकों ने सरकार को दिया चेक 

सबसे पहला केनरा बैंक ने वित्त मंत्री को चेक सौंपा है. जिसके तहत बैंक ने 1838.15 करोड़ रुपये डिविडेंड दिया हैं. केनरा बैंक के एमडी सीईओ सत्यनारायण राजू ने ये चेक दिया. इसके बाद इंडियन बैंक ने सरकार को 1193.45 करोड़ रुपये का चेक दिया. तीसरा चेक बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सरकार को सौंपा गया. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2514.22 करोड़ रुपये दिए.

 क्यों बैंकों ने सरकार को दिया पैसा  

इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 935 करोड़ रुपये दिए. जिसके बाद औप इंडिया एक्ज़िम बैंक ने सरकार को 252 करोड़ रुपये का चेक सौंपा.  इन सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 जून को ही  6959 करोड़ रुपये के डिविडेंड का चेक वित्त मंत्री को दे दिया था. साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी सरकार को डिविडेंड के तौर पर 857 करोड़ रुपये का चेक दिया है. सरकार को अभी कुछ और बैंकों की ओर से डिविडेंड मिलने वाले हैं.  सरकार इन पैसों को विकास के कामों में खर्च करती हैं.   First Updated : Monday, 22 July 2024