Parliament:'वन नेशन, वन इलेक्शन' की ओर मोदी सरकार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित

One Nation, One Election: मोदी सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेठी गठित की है. रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी सभी कानूनी पहलुओं पर विचार विर्मश कर लागों की राय लेंगी. केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है, जब गुरुवार को केंद्र ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है.

बता दें कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का सीधा मतलब है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं. इस मुद्दे को लेकर देश में काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है. यहां तक की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को लंबे समय से उठाते रहे हैं. 

'एक देश, एक चुनाव' का सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं. इस मुद्दे पर देश में काफी समय से बहस चल रही है. ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री खुद लंबे समय से उठाते रहे हैं. इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी पूर्व में बुलाई जा चुकी है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला. पिछले महीने भी राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक देश-एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था. 

2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से पीएम मोदी ने कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए है. मोदी सरकार एक बार फिर से बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ने कल यानी गुरुवार को ही 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है. इस सत्र में 5 बैठकें आयोजित की जाएगी. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी थी. 

बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल 'वन नेशन, वन इलेक्शन'

'वन नेशन, वन इलेक्शन' का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेताओं ने इस मुद्दों को लेकर समय-समय पर अपनी बात रखी है. इतना ही नहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को शामिल किया था. 

शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर एक कमेटी भी गठित कर ली है. इसके बाद से अटकलें तेज हो गई है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर बिल लाने की तैयारी में है.