Winter Session: सुप्रीम कोर्ट समेत देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित, संसद में कानून मंत्री ने दी जानकारी

Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार, (15 दिसंबर) को लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश के अलग-अलग अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं.

Arjun Ram Meghwal In Parliament: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार, (15 दिसंबर) को लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश के अलग-अलग अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से 80 हजार मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने हाई कोर्ट में लंबित मामलों के भी आंकड़े बताए. 

लोकसभा में एक लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1 दिसंबर 2023 तक कुल  5,08,85,856 लंबित मामलों में से 61,00,000 से अधिक मामले 25 हाईकोर्ट में हैं. 

25 उच्च न्यायालयों में लंबित है 61 लाख से अधिक मामले

शुक्रवार को लोकसभा के भीतर देश के अलग-अलग अदालतों में लंबित मामलों से जुड़ी जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामलों में सभी 25 उच्च न्यायालयों में लंबित 61 लाख से अधिक मामले शामिल हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी कुल 80 हजार मामले लंबित हैं. कानून मंत्री मेघवाल ने बताया है कि देश के जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.46 करोड़ से अधिक मामले अभी भी लंबित पड़े हैं. 

न्यायाधिशों के नियुक्ति आंकड़े की जानकारी 

देश की न्याय व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर बोलते हुए कानून मंत्री ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 न्यायाधीशों की है. इसमें से सुप्रीम कोर्ट के लिए कुल 34 न्यायाधीशों की स्वीकृति है, वहीं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,114 है.  जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है. 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के  विचाराधीन है 42 प्रस्ताव

केंद्रीय कानून मंत्री ने आगे ये भी बताया कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा भेजे गए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 123 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 12 दिसंबर 2023 तक 81 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरण में हैं. वहीं, शेष 42 प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के विचाराधीन हैं. First Updated : Saturday, 16 December 2023