Delhi Ordinance: "यह बिल संविधान की हत्या", दिल्ली अध्यादेश पर बोले सांसद राघव चड्ढा

Raghav Chadha On Delhi Ordinance:  दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच काफी लंबे समय से नोंक-झोंक चलता आ रहा है.  दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित दिल्ली सेवा बिल (Dehi Service Bill) सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा सांसदों को इसे सर्कुलेट कर दिया गया है. इस बिल का नाम 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक' है.

दिल्ली सर्विस बिल को असंवैधानिक बताते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यासभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा -

"आज संसद में पेश किया जाने वाला यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक है. यह न सिर्फ देश के संविधान के खिलाफ है, बल्कि दिल्ली के 1.2 करोड़ लोगों के भी खिलाफ है. बीजेपी समझ गई है कि दिल्ली में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है. बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली सरकार को बर्बाद करने के लिए यह फैसला लिया है''

दिल्ली के लोगों धमकी दी जा रही है

इस बिल का विरोध करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि  इस तरह का बिल या कानून आज तक संसद के इतिहास में कभी नहीं लाया गया होगा. ये लोकतंत्र की, संविधान की मूलभूत भावनाओं की हत्या करता है. ये बिल सिर्फ संविंधान के खिलाफ ही नहीं है, दिल्ली के दो करोड़ लोगों के खिलाफ है, और उनको एक चेतावनी है कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी सरकार को वोट करोगे तो उनको धवस्त कर देंगे. बीजेपी के द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट का तौहीन कर रही बीजेपी 

बीजेपी पर सवाल उठाते हुए आप सांसद ने कहा, ये बिल देश के सर्वोच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की तौहीन है. संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को मात्र आठ दिन में एक अध्यादेश के माध्यम से पलट देने की जो पाप केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया है, वह शायद ही आजतक भारत के इतिहास में देखा गया होगा. दिल्ली अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छिनी जा रही है और यह इसलिए किया जा रहा  है कि पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है.

बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली सरकार को धवस्त करने के लिए यह फैसला लिया है. इस बिल को हराने के लिए तमाम पार्टियां हमारे साथ आएंगी