Wakf Board: मोदी सरकार अपने दो कार्यकाल में कई बड़े फैसले करने के बाद अब वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. माना जा रहा है कि सरकार अब वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल ले सकती है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड के लिए 40 संशोधनों पर मुहर लगी है. अब इस संबंध में सदन में बिल पेश किया जा सकता है. माना जा रहा है इसके जरिए सरकार मुस्लिम महिलाओं को और अधिक अधिकार दे सकता है. इसमें मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में स्थान मिल सकता है.
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 40 संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा गया है. इसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है. इसमें बोर्ड की संरचना का भी एक प्रस्ताव है. इसमें अभी महिलाओं का कोई स्थान नहीं है. कहा जा रहा है सरकार संशोधन के जरिए बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करेगी और उनका स्थान सुनिश्चित करेगी.
सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकार लैंगिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है. वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल आएगा तो इसमें भी इसका ध्यान दिया जाएगा. कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं और बच्चे ज्यादा पीड़ित हैं. तलाकशुदा महिला के बच्चों को अधिकार नहीं मिलता. नए विधेयक के मुताबिक, महिलाओं और बच्चों के हल के लिए हर राज्य बोर्ड में दो महिलाएं और केंद्रीय परिषद में दो महिलाएं हो सकती है.
संशोधनों का मकसद बोर्ड के उद्देश्य पारदर्शिता लाना है. मौजूदा अधिनियम के अनुसार, वक्फ संपत्ति को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है. कहा जा रहा है कि सऊदी अरब या ओमान जैसे मुस्लिम देशों में ऐसा कानून नहीं है. हमारे यहां शक्तिशाली लोगों ने बोर्ड पर कब्जा कर लिया है. इस कारण उसके फैसले और नियम भी उन्हीं के अनुसार होते हैं और वही लोग संशोधन का विरोध कर रहे हैं.
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First Updated : Monday, 05 August 2024