NEET-UG काउंसलिंग हुई स्थगित, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान

NEET UG Counselling 2024: देश में चल रहे नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2024 के लिए काउंसलिंग को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है. NEET UG ऑल-इंडिया कोटा (AIQ) सीट काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू होने वाली NEET UG काउंसलिंग में होने वाली देरी से इनकार करने के बाद लिया है.

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ 8 जुलाई को कई नीट यूजी 2024 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का आरोप लगाया है, कुछ ने पूरी परीक्षा रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की है, कुछ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के संचालन की जांच की मांग की है.

NEET UG counselling deferred until further notice: Official sources pic.twitter.com/VVMvpGwDDH

— ANI (@ANI) July 6, 2024

अगले आदेश तक काउंसलिंग स्थगित 

बता दें कि NEET UG काउंसलिंग कई राउंड में आयोजित की जाती है, जिसमें खाली पदों के लिए राउंड और मॉप-अप राउंड शामिल होते हैं. मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को पहले NEET UG काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा, विकल्प भरना होगा और उन्हें लॉक करना होगा, दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा.

नीट कैंसिल क्यों नहीं करना चाहती है केंद्र?

इससे पहले केंद्र ने Supreme Court में एनईईटी 2024 को लेकर दायर एफिडेविट में कहा है कि 'पूरी परीक्षा रद्द करना उन लाखों ईमानदार उम्मीदवारों के प्रयासों को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा जिन्होंने परीक्षा दी है. जब तक पूरे भारत में हुए NEET Exam 2024 में गोपनीयता के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तब तक पूरी परीक्षा और घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा.'

वहीं कंपटीटिव एग्जाम्स को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाते हुए हलफनामे में कहा गया है कि 'भारत सरकार यह मानती है कि क्वेश्चन पेपर्स की गोपनीयता किसी भी परीक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. अगर कुछ आपराधिक तत्वों की वजह से गोपनीयता भंग होती है, तो भारत सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों से सख्ती और कानून की पूरी ताकत के साथ निपटा जाना चाहिए. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें दंडित किया जाए.'