जीएसटी काउंसिल के नए निर्णय, कैंसर दवाओं और हेलीकॉप्टर सर्विस पर जीएसटी में कमी

जीएसटी काउंसिल ने कैंसर दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे दवाओं की लागत में कमी आएगी. धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर भी जीएसटी घटकर 5% हो गया, लेकिन यह छूट केवल शेयरिंग सर्विस पर लागू होगी. इंश्योरेंस प्रीमियम और रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी के मसले पर चर्चा जारी है जिन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया है.

JBT Desk

• Last Updated : Monday, 09 September 2024

GST Council Meet: जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो आम लोगों के लिए राहत भरे साबित होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैंसर दवाओं पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है. यह फैसला कैंसर पीड़ितों के लिए बड़ी राहत का संदेश लेकर आया है. अब इन दवाओं की लागत कम होगी, जिससे इलाज की वित्तीय चुनौतियों को कम किया जा सकेगा और अधिक लोगों को सही समय पर इलाज मिल सकेगा.

धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर GST में कमी

धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का उपयोग करने वालों के लिए भी एक राहत भरी खबर है. पहले इस सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी लागू होता था, जिसे घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि, यह छूट केवल शेयरिंग हेलीकॉप्टर सर्विस पर लागू होगी. यदि कोई व्यक्ति चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस का उपयोग करता है तो उसे 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. इस फैसले से धार्मिक यात्रियों की लागत में कमी आएगी और उनके लिए यात्रा करना अधिक सुलभ होगा.

इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती

जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. इस मुद्दे को गहराई से अध्ययन के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) के पास भेजा गया है. GOM अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इसके बाद नवंबर 2024 में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य इंश्योरेंस प्रीमियम को किफायती बनाना है, जिससे अधिक लोग बीमा योजनाओं का लाभ उठा सकें.

रिसर्च ग्रांट और ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मसला फिटमेंट कमेटी को भेजा

शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च ग्रांट और ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी के मुद्दे को फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है. फिटमेंट कमेटी इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके आधार पर जीएसटी काउंसिल अंतिम फैसला करेगी. इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षा और शोध को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन-देन को सरल बनाना है.

इन सभी फैसलों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में करों को समायोजित करना और आम लोगों को राहत प्रदान करना है. जीएसटी काउंसिल की यह बैठक स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि सरकार जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में बदलाव कर रही है. First Updated : Monday, 09 September 2024