NITI Aayog: नीति आयोग की बैठक में इन राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल, बीजेपी ने कसा तंज

राजधानी दिल्ली में देश का तेजी से विकास करने के लिए शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं शुरू हो गई है। इस बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। 

हालांकि, इस बैठक को लेकर भी सियासत हो रही है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल है।

शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र के माध्यम से कहा था कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र सरकार के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में बैठक में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। 

पीएम मोदी कर रहे अध्यक्षता 

शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे है। इस बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत@2047 : टीम इंडिया की भूमिका है। नीति आयोग ने अपने बयान में कहा कि बैठक में एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास और गति शक्ति सहित प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। 

रविशंकर का विपक्ष पर हमला

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज नीति आयोग की बैठक में आठ मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कह कि बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने शामिल नहीं होने वाले मुख्यमंत्रियों से पूछा कि आखिर वे मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे? उन्होंने कहा कि आपको मोदी सरकार का विरोध करने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने राज्य की जनता के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए।