अब देश में बनेंगी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, मोदी कैबिनेट ने 12 प्रोजेक्ट पर लगाई मुहर; जानिए प्लान

Modi Cabinet: भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला पहनेगा क्योंकि बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट में यूपी के आगरा और प्रयागराज के अलावा बिहार के गया जिले को शामिल किया गया है. इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी दी.  उन्होंने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने मंजूरी दी है. इस पर 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा. प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के जरिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं पैदा होंगी.

इन शहरों को होगा लाभ

दरअसल, सरकार के इस फैसले को 9 राज्यों में फैले और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित इस प्रोजेक्ट को देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. ये इंडस्ट्रियल एरिया उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली में मौजूद होंगे. 

रोजगार के अवसर होंगे पैदा 

एनआईसीडीपी कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों में रोजगार के कई अहम अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगीकरण के जरिए 30 लाख लोगों तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी. पीएम मोदी की अगुवाई में आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक  गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए. कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच अलग से भी एक बैठक हुई.

रेलवे के लिए उठाए गए ये कदम 

इसके अलावा रेलवे के तीन इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल से 121 किलोमीटर की तीसरी लाइन, दूसरा सरडेगा- (सुंदरगढ़ जिला)- भालूमुडा ( रायगढ़ जिला) के बीच 37 किलोमीटर की नई डबल लाइन और तीसरा बरगढ़ रोड से नवापारा (ओडिशा) 138 किलोमीटर की नई लाइन शामिल है.

वहीं कैबिनेट ने कृषि फंड  में भी इजाफा किया है. एग्री इंफ्रा फंड साल 2020 में शुरू किया गया था, जिसका कॉर्पस एक लाख करोड़ का था. इसके अलावा कैबिनेट ने 234 शहरों में FM रेडियो की सुविधा शुरू करने पर अपनी मुहर लगाई है. इसके लिए 730 चैनल का ऑक्शन किया जाएगा.