Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल के खिलाफ लोकसभा में बोले औवैसी, जानिए क्या है पूरा मामला?

Asaduddin Owaisi: केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल) पेश किया गया. आज बुधवार को भी संसद के निचले सदन में इस विधेयक पर जारी चर्चा के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया. 

लोकसभा में इस बिल पर बोलते हुए उन्होंने बुधवार को कहा, " मैं इस बिल का विरोध करता हूं. इस बिल को लेकर यह दलील दी गई है कि इससे और अधिक महिलाएं संसद और विधानसभा में चुनकर आएंगी. इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है. इनका प्रतिनिधित्व संसद में काफी कम है."

मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर ओवैसी का सवाल

संसद में स्पीकर के सामने अपनी बात रखते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि देश में मुस्लिम महिलाओं की संख्या सात फिसद हैं, लेकिन इस सदन में उनका प्रतिनिधित्व केवल 0.7 फीसदी ही है. वहीं मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट 19 फीसदी है, जबकि अन्य समुदाय में यह केवल 12 फीसदी है. साथ ही आधी मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित हैं. 

सवर्ण महिलाओं को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार

केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लेते हुए AIMIM चीफ ने कहा, " यह महिला आरक्षण के जरिए मोदी सरकार सवर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है. ये सरकार मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाना चाहती है. आंकड़ों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा तक कुल 690 महिलाएं सांसद चुनी गईं. इसमें से सिर्फ 25 महिलाएं ही मुस्लिम समुदाय से थी." 

छोटे लोगों को संसद में आने से रोकना चाहती है सरकार- ओवैसी

ओवैसी ने संसद को बोलते हुए कहा, (सरकार) का कहना है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है. यह सिर्फ बड़े लोगों को संसद में लाना चाहते हैं. यह छोटे लोगों को संसद में नहीं चाहते हैं. यह बिल संसद और विधानसभा में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ते बंद करता है. 

'संसद में सिर्फ 120 ओबीसी सांसद'

लोकसभा में चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "यह सच्चाई है कि संसद में मुस्लिम सांसदों की संख्या घट रही है. यह ठीक है...बिल्कुल नहीं है. पीएम ओबीसी हैं और संसद में सिर्फ 120 ओबीसी सांसद हैं. 232 उच्च जातियों के सांसद हैं."