Parliament Monsoon Session: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को आज निलंबित कर दिया है. सभापति जगदीप धनखड़ ने 'विशेषाधिकार के उल्लंघन' के मामले में ये कार्रवाई की है. इस दौरान अब आप नेता राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आखिर मेरा क्या अपराध है कि मुझे राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया. उन्होंने आगे वीडियो में पूछा कि क्या मेरा ये अपराध है की मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछता हूँ ?
आप नेता राघव चड्ढा निलंबन के बाद राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि मुझे क्यों सस्पेंड किया गया है? मेरा क्या क़सूर था. उन्होंने पूछा कि क्या मेरी यह गलती थी कि मैंने संसद के अंदर खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे नेताओं से सवाल पूछ लिए? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए भाजपा के सबसे बड़े नेताओं से इंसाफ़ की माँग की? या उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर उनसे माँगे पूरी करने को कहा. क्या उनको यह दर्द सताता है कि कैसे एक 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर ललकारता है? ये लोग बहुत ताकतवर हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि इसी मानसून सेशन में आम आदमी पार्टी के तीन सांसदों को निलंबित किया गया है. संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे भी. पहली बार भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया. इसका सीधा मतलब है कि यह लोग चाहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, कोई सवाल ना पूछे
बता दें कि इससे पहले गुरूवार को आप सांसद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हें निशाना बनाया. क्योंकि वे इस बार को स्वीकार नहीं कर सकते है कि एक 34 वर्षीय सांसद ने उनके सबसे बड़े नेताओं पर हमला किया.
सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को आप नेता राघव चड्ढा को निलंबित करने की घोषणा की. बता दें कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आ जाने राघव चड्ढा का ये निलंबन जारी रहेगा. वहीं आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन की अवधि तब तक बढ़ा दी गई है, जब तक उनके खिलाफ शिकायतों पर विशेषाधिकार समिति का फैसला नहीं आ जाता है.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबन बढ़ाने की घोषणा की है. सभापति ने कहा कि उनका मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया है. जब तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है, वर्तमान सत्र से आगे भी उनके निलंबन का आदेश जारी रहेगा. First Updated : Friday, 11 August 2023