Parliament Monsoon Session 2023: लोकसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब केंद्र सरकार इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगी. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक को पेश किया जा सकता है. बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद अब इस विधेयक के राज्यसभा में भी पास होने की काफी उम्मीद है.
बता दें कि अगर दिल्ली सेवा विधेयक, अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो फिर इसे महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के अनुमति और हस्ताक्षर के बाद कानून बनाकर इसे अमल में लाया जाएगा. इसके बाद राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले से संबंधित किसी भी फैसले में अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का मान्य होगा.
गुरूवार को लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुआ. विपक्ष ने दिल्ली विधेयक को संघवाद की भावना के खिलाफ और राज्यों के अधिकार पर डाका डालने वाला बताया है. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संविधानिक और जनता के हित से जुड़ा विधेयक बताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है संसद को दिल्ली से जुड़ा कोई भी विधेयक बनाने का अधिकार है.
गुरुवार को आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल के सहारे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को अस्थिर करना चाहती है. इस बिल में अधिकारियों को अधिक शक्तियां दी जा रही है. इसके बाद अफसर मंत्री की नहीं सुनेंगे और उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे. उन्होंने कहा कि जब तक सीएम केजरीवाल है तब तक दिल्ली को कमजोर नहीं होने देंगे. First Updated : Friday, 04 August 2023