केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (5 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2023 व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2023 को विचार तथा पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया. इसी को लेकर गृहमंत्री आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण(संशोधन) विधेयक-2023 पर बयान देंगे.
जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है.
इन वर्गों को शामिल किया गया है
इस विधेयक में उन वर्गों को भी शामिल किया गया है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इनमें केंद्र शासित प्रदेश J&K द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े घोषित किए गए गांवों में रहने वाले लोग,वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग और कमजोर एवं वंचित वर्ग (सामाजिक जातियां) शामिल हैं। इसमें ये कक्षाएं निर्धारित हैं।
First Updated : Wednesday, 06 December 2023