सोमवार को किसानों का 'मंगल', मोदी कैबिनेट ने दी 7 योजनाओं को मंजूरी

PM Modi Cabinet Meeting Decision: तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद से ही PM मोदी किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर कर रहे हैं. आज उन्होंने किसानों के हित में कुछ और फैसले लिए हैं. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में 7 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सोमवार को किसानों की जिंदगी में सुधार लाने और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से ये 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की जिसमें पहला फैसला किसानों के लिए ही लिया गया. इसके बाद वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने किसानों के खाते में सम्मान निधि के पैसे भेजे थे. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम करते रहते हैं. अब उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया है.

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से संबंधित 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. उन्होंने बताया कि किसानों की जीवनशैली में सुधार लाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने सोमवार को 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े इन 7 कार्यक्रमों के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है

7 योजनाओं को मंजूरी

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. इसके साथ ही 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. ये देश का पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन होगा. इसमें कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे.

1- खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये मंजूरी
2- 2,817 करोड़ रुपये से डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
3- कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान
4- टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना मंजूर
5- बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये मंजूर
6- कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटित 
7- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना मंजूर

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

किसानों के लिए हुए फैसलों के साथ ही अन्य कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है. इसमें गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को पास किया गया है. इससे 3,300 करोड़ रुपये के निवेश आएगा और देश में प्रतिदिन 60 लाख चिप बन पाएंगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को मंजूरी दी है. इसे 18,036 करोड़ रुपये से 2028-29 तक बनाने का टारगेट है.