PM Modi: पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पर करेंगे चर्चा, कई मंत्री सांसद रहेंगे मौजूद
PM Modi: विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को बढ़ावा देना है. वहीं ये पांचवी बार है जब पीएम मोदी इसके लाभार्थियों से बातचीत करने वाले हैं.
हाइलाइट
- साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से चार बार चर्चा कर चुके हैं.
- पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी 8 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से लाभार्थियों से बात करेंगे.
PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहायता से विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा करने वाले हैं. दरअसल उनकी बातचीत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से होने वाली है. प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने अपने बयान में बताया कि, इस कॉन्फ्रेंस में देशभर के तमाम संकल्प यात्रा के लाभार्थी मौजूद होंगे. इतना ही नहीं इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक उपस्थित होने वाले हैं.
प्रधानमंत्री का बयान
मिली जानकारी के मुताबिक पीएमओ ने अपने जारी बयान में कहा कि, पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 8 जनवरी को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से जुड़ने वाले हैं. वहीं ये पांचवी बार है जब पीएम लाभार्थियों से बातचीत करने वाले हैं, दरअसल बीते वर्ष 2023 के 15 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया था. इसके लॉन्च होने के बाद पीएम लगातार इस पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने अब तक चार बार चर्चा की है.
साल 2023 में चार बार हुई थी वार्ता
आपको बता दें कि साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से चार बार विचार विमर्श कर चुके हैं. दरअसल उन्होंने 30 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 27 दिसंबर को लाभार्थियों के साथ वार्ता की थी. जबकि बीते दिसंबर माह में पीएम मोदी ने वाराणसी की यात्रा पर थे. इस दौरान भी उन्होंने लगातार दो दिन तक लाभार्थियों से भौतिक रूप से चर्चा की, जिसमें 17 एवं 18 दिसंबर शामिल था.
देश में निकाली जा रही यात्रा
विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगर बात की जाए, तो इसे पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है. जिसका मकसद सरकार की प्रमुख योजनाओं को बढ़ावा देना है. इसके माध्यम से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि, सरकार द्वारा दी जा रही सारी सुविधाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक वक्त रहते पहुंच रहा है या नहीं.