पीएम मोदी किसानों को देंगे खास तोहफा, उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश के किसानों को खास तोहफा देने जा रहे हैं. पीएम मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की फोर्टिफाइड अधिक उपज देने वाली जलवायु अनुकूल 109 किस्में जारी करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान किसानों और विज्ञानियों से बातचीत भी करेंगे. जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधों की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहते हैं.

calender

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की फोर्टिफाइड, अधिक उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल 109 किस्में जारी करेंगे. पीएम मोदी इस दौरान किसानों और विज्ञानियों से बातचीत भी करेंगे. जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधों की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहते हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को बताया कि 61 फसलों की 109 किस्मों में खेत में उगाई जाने वाली 34 फसलें और 27 बागवानी फसलें हैं. खेतों में उगाई जाने वाली फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलें शामिल हैं। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की जाएंगी.

उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे

पीएम मोदी ने हमेशा से टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए फसलों की फोर्टिफाइड किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है. इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे.

बजट में पीएम-प्रणाम योजना की घोषणा

पर्यावरण की चिंता के साथ हरित और टिकाऊ कृषि और अच्छी कृषि प्रथाओं के माध्यम से हरित कृषि को सरकार बढ़ावा दे रही है. ये राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) को लागू कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक है. एनएमएसए का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीतियों को विकसित और लागू करना है.

रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग 

सरकार ने बजट 2023-24 में धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) योजना की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है.


First Updated : Sunday, 11 August 2024