Punjab Cabinet: कृषि श्रमिकों को भी मिलेगा 10 प्रतिशत फसल मुआवजा

पंजाब सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के नुकसान के मामले में खेतिहर मजदूरों के लिए 10% मुआवजा निर्धारित करती है

आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को लुधियाना में कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि फसल क्षति के कुल मुआवजे का 10 प्रतिशत अब किसानों द्वारा नियोजित मजदूरों को जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जब भारी बारिश या ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाती है, तो खेतिहर मजदूर भी काम और आय खो देते हैं।

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम मान ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य उन खेतिहर मजदूरों की मदद करना है, जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए इस तरह के मुआवजे से विमुख जाते हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों के साथ-साथ कृषक मजदूरों को भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की मदद मिलेगी । भगवंत मान ने कहा कि 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर राज्य सरकार की यह सौगात पूरे मजदूर वर्ग के लिए है, जो फसल उगाने के लिए खेतों में अपना खून-पसीना बहाते चले आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण अधिकांश योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक योजना का लाभ श्रमिक वर्ग तक पहुंचाया जाए। मान पहले की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने इस नेक काम को लागू करने की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में कैबिनेट बैठक कर अपना प्रमुख कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार’ शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अब मंत्रिमंडल केवल सचिवालय के कमरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यभर के गांवों, कस्बों और शहरों में भी बैठकें की जाएंगी। भगवंत मान ने कहा कि इससे एक ओर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, वहीं दैनिक प्रशासनिक कार्यों में लोगों को सुविधा होगी। First Updated : Friday, 28 April 2023