Punjab News: सीएम मान की अधिकारियों के साथ की बैठक, मनरेगा का बजट बढ़ाने को लेकर हुआ मंथन

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम मान ने विभागीय और कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत अफसरों के साथ मनरेगा का बजट बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में हुई इस चर्चा की जानकारी सीएम मान ने ट्वीट के जरिए दी।

यह भी पढ़ें

• Bhagwant Mann: सीएम मान ने सुखबीर सिंह बादल पर किया हमला, कहा- ये पागल पंजाब नहीं लूट रहा
• Punjab: हिमाचल से पानी आपूर्ति को लेकर सीएम मान ने PM मोदी को लिखा पत्र
• पंजाब के राज्यपाल और सीएम के बीच जुबानी जंग

ਅੱਜ MGNREGA ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ...MGNREGA ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ...

MGNREGA ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ MGNREGA ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ...ਇਸ… pic.twitter.com/4c8GYtuZX6

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 16, 2023

मुख्यमंत्री ने इस योजना को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार देने की योजना को महत्वपूर्ण बनाती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह योजना अप्रैल 2008 से राज्य भर के सभी जिलों में लागू की गई है, राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के बजट को बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करेगी।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से मनरेगा योजना के बजट में कटौती की गई थी। इसके खिलाफ मनरेगा कर्मियों ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। हाजीपुर यूनिट प्रधान बलविंदर कौर की अगुआई में की गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मनरेगा वर्कर शामिल हुए थे। उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा बजट कटौती की सख्त शब्दों में निंदा किए जाने समेत इसे मजदूर विरोधी करार दिया गया।

मजदूर नेताओं का कहना है कि केंद्र ने इस बार मनरेगा के लिए 60 करोड़ रुपए रखे हैं। जबकि पिछले बजट में ये राशि 89 करोड़ रुपए थी। इस तरह केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा योजना में तीस प्रतिशत कटौती किए जाने से मजदूर का रोजगार कम होने की बात कही गई। मनरेगा वर्कर यूनियन की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था।