भ्रष्टाचार पर पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

Punjab Anti Corruption Helpline: पंजाब में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पंजाब सरकार ने 23 मार्च को शहीद-ए आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जयंती पर नंबर जारी किया था. आप जारी किए गए नंबर (9501 200 200) पर व्हाट्सएप करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. नंबर जारी करते समय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा था कि पंजाब से हफ्ता वसूली पूरी तरह बंद कर दी जाएगी.

मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा कि यह हेल्पलाइन नंबर मेरा निजी व्हाट्सएप नंबर होगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसका वीडियो या ऑडियो बनाकर मुझे भेजें, कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि 1 फीसदी कर्मचारी गलत और बेईमान हैं. मैं किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की मानहानि नहीं होने दूंगा. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पा की सरकार को भ्रष्टाचार के पैसे की जरूरत नहीं है. हम भ्रष्टाचार की पूरी बंद कर देंगे और किसी भी अधिकारी को ऊपर से फोन नहीं आएगा.

हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करें

नागरिक इस नंबर पर कॉल करके भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे:

• सरकारी अधिकारियों की ओर से मांगी जा रही रिश्वत
• अनियमितताएँ या घोटाले
• सेवा में देरी या बाध

शिकायत की प्रक्रिया

• शिकायत दर्ज करना: नागरिक हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
• गोपनीयता सुनिश्चित करना: शिकायतों को गोपनीय रखा जाएगा ताकि शिकायतकर्ता की पहचान उजागर न हो।
• तत्काल कार्रवाई: प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 

सरकार की प्रतिबद्धता

पंजाब सरकार की यह जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश देती है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह पहल सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

स्थानीय अधिकारियों की भूमिका

इसके अलावा, सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया है कि वे नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान दें और प्रभावी ढंग से काम करें.  उन्हें समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने शिकायतों पर किस प्रकार कार्रवाई की है. 

निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग

सरकार इस नीति की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम प्रभावी और परिणामदायक हैं. 

निष्कर्ष

इस पहल के माध्यम से पंजाब सरकार न केवल भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठा रही है, बल्कि नागरिकों को भी इस प्रक्रिया में भागीदार बना रही है. यह नीति एक अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी.