कैथोलिक चर्चों के अधीन भूमि पर आरएसएस की रिपोर्ट पर राहुल गांधी की आलोचना

'ऑर्गनाइजर' की वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसे अब हटा दिया गया है. उस लेख में यह दावा किया गया था कि कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिससे वे सबसे बड़े निजी भूस्वामी बन गए हैं.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

वक्फ बिल पर विवाद के बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि ईसाई समुदाय आरएसएस का अगला लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि इसके मुखपत्र 'ऑर्गनाइजर' में एक लेख में यह दावा किया गया था कि कैथोलिक चर्च भारत में सबसे बड़े भूमिधारक हैं. 

क्या ईसाई समुदाय पर ध्यान केंद्रित करेगा आरएसएस

'ऑर्गनाइजर' की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख, जो अब हटा दिया गया है, उसमें दावा किया गया था कि भारत में कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिससे वे सबसे बड़े गैर-सरकारी भूस्वामी बन गए हैं. इस लेख के आधार पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैंने पहले कहा था कि वक्फ बिल का प्रभाव पहले मुसलमानों पर पड़ेगा, लेकिन यह भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने का एक उदाहरण बनेगा. आरएसएस जल्द ही ईसाई समुदाय पर ध्यान केंद्रित करेगा. संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचा सकता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है. 

राहुल गांधी ने कहा था अगला निशाना ईसाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने भी इस लेख की निंदा की और कहा कि भाजपा का अगला कदम कैथोलिक समुदाय की संपत्तियों पर नियंत्रण करना हो सकता है. उन्होंने कहा कि जब वक्फ बिल पारित हुआ था, कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा था कि अगला निशाना ईसाइयों पर होगा. 'ऑर्गनाइजर' में यह साफ़ तौर पर बताया गया है कि कैथोलिक समुदाय के पास 7 करोड़ एकड़ भूमि है... अब भाजपा का अगला कदम इस समुदाय के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर नियंत्रण करना होगा. 

लेख में यह भी दावा किया गया कि कैथोलिक चर्च की अधिकांश भूमि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय चर्च अधिनियम 1927 के तहत अधिग्रहित की गई थी. इसके अलावा, 1965 के एक सरकारी आदेश का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि औपनिवेशिक काल के दौरान पट्टे पर दी गई भूमि अब चर्च की संपत्ति नहीं मानी जाएगी. 

यह घटनाक्रम संसद में वक्फ विधेयक के पारित होने के एक दिन बाद सामने आया, जो मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार की भूमिका का विस्तार करता है और विवादों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है. अब इस विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है. 

केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के समर्थन का हवाला 

दिलचस्प यह है कि भाजपा ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए वक्फ विधेयक को ईसाई समुदाय और केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के समर्थन का हवाला दिया था. संसद में इस पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में वक्फ भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल 39 लाख एकड़ है. विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों की भूमि और उनके अधिकारों को छीनना है, जबकि सरकार का कहना है कि यह केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा.

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05 April 2025, 07:48 PM IST

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