चुनावी साल में गहलोत सरकार का लोकलुभावन फैसलों का सिलसिला अभी जारी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मगंलवार की रात को कैबिनेट की बैठक की गई थी। जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।सरकारी कर्मचारी को अब 28 साल की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर भी पूरी पेंशन मिलेगी। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगा।
इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में इन योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही ओबीसी को भी यह सुविधा मिल सकती है।
इसके अलावा अब 75 वर्षीय पेंशवभोगी या परिवार 10 फीसदी अतिरिक्त पेंशन ले सकते हैं। सरकार के लिए गए फैसले के अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसके विवाहित विकलांग बेटे या बेटी को 12,500 रुपये प्रतिमाह तक आय वाले पात्र सदस्य भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।इसके साथ ही सरकार के नए संशोधन का नोटिफिकेशन एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी कर दिया गया है।
राजस्थान सरकार ने वेतन से जुड़े कई अहम फैसले किए है जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है।राजस्थान सिविल सेवा नियमावली 2017 में संशोधन के एक अन्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी।
सरकार के इस फैसले ने कार्मियों को विशेष वेतन में वृद्धि की।जिससे कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।कैबिनेट ने भीलवाड़ा के वीर गुर्जर विकास और धर्मार्थ ट्रस्ट, बीकानेर में रैगज समाज के लिए छात्रावास के लिए जमीन आवंटित भी की है।इसके साथ ही दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम किशोर शर्मा के नाम पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। First Updated : Wednesday, 07 June 2023