Rajasthan: राजस्थान में मणिपुर जैसी घटना! JP Nadda ने गहलोत सरकार को घेरा, बोले- राज्य में शासन-व्यवस्था चरमराई

Rajasthan News: राजस्थान घटना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में आलाकमान को खुश करने में लगे हुए हैं.

Rajasthan Horror: मणिपुर जैसी घटना राजस्थान में भी देखने को मिली है, एक महिला को उसके ससुराल वालों ने निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया है. इस घटना पर अब राजनीति तेज हो गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में शासन-व्यवस्था पूरी तरह से गायब हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय दिल्ली में बैठे आलाकमान को खुश करने में लगे हुए हैं. 

महिला को निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया 

महिला को निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब राजस्थान सरकार पर बीजेपी ने चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है. जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को हर तरह से नजरअंदाज किया है. प्रदेश में आए दिन कोई न कोई उत्पीड़न की घटना सामने आती रहती हैं. उन्होंने कहा राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है. इससे बुरी बात क्या है? लेकिन इस बार राज्य के लोग सरकार को सबक सिखाएंगे. 

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र घुमाने और कथित तौर पर पीटने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जिले के एसपी अमित कुमार ने गिरफ्तारी पुष्टि की है. बता दें कि आरोपियों में पति समेत दो लोग शामिल हैं, अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, पुलिस अधीक्षक उमेश मिश्रा की माने तो घटना गुरूवार (31 अगस्त) को प्रतागढ़ के धरियावाद थाना क्षेत्र के पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचलकोटा गांव में हुई है.

NCW ने की घटना की निंदा 

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान की घटना पर निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि एक महिला के साथ जघन्य अपराध किया गया और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया. घटना के दो दिन बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है. इससे साफ पता चलता है कि राज्य पुलिस कितनी निष्क्रिय रही है. NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हम डीजीपी से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं और पांच दिन के भीतर इस पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग करते हैं.  First Updated : Saturday, 02 September 2023