अमित शाह की सर्वदलीय बैठक पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बताया केंद्र सरकार की नाकामी
मणिपुर हिंसा को लेकर 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि,अब बहुत देर हो चुकी है मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लोग मुसीबत में है। सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में मंत्री का घर जल रहा है।
हाइलाइट
- सर्वदलीय बैठक को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान
- अब बहुत देर हो चुकी है, मणिपुर जल रहा है: ममता बनर्जी
- सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब पीएम खुद देश में नहीं: राहुल गांधी
All Party Meeting On Manipur Violence: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली में 24 जून को शनिवार के दिन दोपहर बाद तीन बजे होगी। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लोग मुसीबत में है। सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में मंत्री का घर जल रहा है। यह पूरी तरह विफलता है। उन्होंने बैठक बुलाई है इसलिए पार्टी की ओर से डेरेक ओ ब्रायन जाएंगे।
सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब पीएम खुद देश में नहीं: राहुल गांधी
तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात के मद्देनजर केंद्र की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, ''50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री मौन रहे. सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं हैं! साफ है, प्रधानमंत्री के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है।
मणिपुर में हिंसा के चलते करीब डेढ़ महीने में 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। करीब 50 दिन पहले राज्य में मेइती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई थी। मेइती समुदाय अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रहा, जिसके विरोध में राज्य के पर्वतीय जिलों में तीन मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था। उसके बाद झड़पें शुरू हो गई थीं।
फायरिंग के बीच इंटरनेट बैन बढ़ाया गया
सैन्यबलों की मौजूदगी के बावजूद राज्य में हालात इतने तनावपूर्ण बने हुए है कि सरकार ने हिंसा को देखते हुए सभी स्कूलों को 1 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। जबकि इंटरनेट सेवाओं पर लगे रोक को 25 जून तक के लिए और बढ़ा दिया है और डेटा सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।