उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड का रिपोर्ट तैयार,यूसीसी कमेटी धामी सरकार को जल्द सौंपेगी ड्राफ्ट

Uniform Civil Code Uttarakhand: पीएम मोदी के बयान के बाद देशभर में समान नागरिक कानून UCC को लेकर चर्चा तेज हो चली है. इस बीच उत्तराखंड राज्य में UCC को लागू करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक कानून (UCC) लागू हो जाए. उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी ने यूसीसी कानून के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपेगी.

उत्तराखंड में कानून बनने की राह पर UCC, फाइनल रिपोर्ट तैयार 

यूसीसी को लेकर गठित कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि, उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ड्राफ्ट कोड के साथ जल्द ही मुद्रित कर उत्तराखंड सरकार को जल्द ही सौंपी जाएगी. 

इस कमेटी की सदस्य जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि, समान नागरिक संहिता पर अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 143 बैठकों का आयोजन किया गया. अंतिम बैठक 24 जून 2023 को दिल्ली में हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों के लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली गई थी. 

कमेटी को 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, तो उसने लगभग दो लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है. कमेटी ने कहा है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसने राज्य के हर जिले के हर समूह से बात की है और रिपोर्ट में सबकी बातों को समाहित किया गया है. इस कमेटी ने UCC को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बाहर के देशों के कानूनों की भी समीक्षा की है. माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट पर रिपोर्ट 30 जून के बाद सामने आ सकती है.

पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया है ड्राफ्ट

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा अपने संकल्प पत्र के जरिए किया था. इस वादे के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया. अब सूत्रों की मानें तो एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे धामी सरकार को सौंप दिया जाएगा.
सत्ता में आने के बाद धामी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया. धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया. यह समिति आम जन के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय, प्रदेश की विभिन्न जनजातियों और महिलाओं के साथ बैठक कर उनके सुझाव ले चुकी है.