बांग्लादेश पर क्या चाहती है मोदी सरकार? बैठक में एस जयशंकर ने बताया भारत का रुख

Parliament Session: बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए. संसद भवन में जारी सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में बांग्लादेश हिंसा को लेकर चर्चा की गई है और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया है.

इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार बांग्लादेश आर्मी के टच में है. हालात लगातार बदल रहे हैं. आगे जैसी स्थिति होगी वैसे ही बताया जाएगा. बैठक में राहुल गांधी ने बाहरी हाथ के बारे में पूछा है. इस पर बताया गया है कि बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना अभी जल्दबाजी है. विदेश मंत्री ने कहा कि शेख हसीना को थोड़ा समय देना चाहते हैं कि वो क्या चाहती हैं.

बांग्लादेश में स्थिति इतनी भयावह नहीं

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि हिंसा प्रभावित देश में 12,000-13,000 भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़े. संसद में सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि सरकार शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण गिरने के बाद बांग्लादेश में स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है. इन प्रदर्शनों में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं.

विपक्ष भी सरकार के इस मुद्दे पर साथ

इसके साथ ही इस बैठक में विपक्ष ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सरकार के साथ है. राहुल गांधी ने कहा कि मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटजी होनाी चाहिए. वहीं, एंटी-इंडिया सेंटीमेंट पर भी चर्चा हुई है. इस पर विदेश मंत्री ने कहा है कि कुछ जगहों पर ऐसा दिखा है, पर जो भी सरकार आएगी वो भारत के साथ डील करेगी. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बार्डर पर चिंता की बात अभी नहीं है.

बैठक में आप को ना शामिल करने पर नराजगी

बता दें कि इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया. हालांकि, आप ने दावा किया कि उसे बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था. इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला इसपर निर्भर नहीं करता कि प्रधानमंत्री किससे खुश हैं या नाराज हैं, इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में 13 सांसदों वाली राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को ना बुलाना सरकार की ओछी मानसिकता और अगंभीरता को दर्शाता है.
 

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