SC ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला आदेश वापस ले लिया. कोर्ट ने इस आदेश को 22 अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित किया गया था, जिसमें कथित यौन उत्पीड़न के कारण 14 वर्षीय लड़की की 31 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के डीन को पीड़िता का गर्भपात कराने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात वाले आदेश को लिया वापस 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने 22 अप्रैल के आदेश को वापस ले लिया जो पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी सर्वव्यापी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी. अदालत ने पीड़िता की मां और मुंबई के सायन अस्पताल के डॉक्टरों के साथ एक चैंबर सुनवाई की, जिसे पहले अदालत ने गर्भपात करने का निर्देश दिया था.

कथित यौन उत्पीड़न के कारण सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नाबालिग की मां की याचिका पर लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, सायन के डीन को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद एमटीपी करने के लिए कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या था

इससे पहले दिन में, मामले को खुली अदालत में उठाते हुए, अस्पताल ने कहा था कि पीड़िता की मां गर्भपात कराने को लेकर अनिश्चित थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई चैंबर में की गई.

22 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने किशोरी बलात्कार पीड़िता को 29 सप्ताह से अधिक के गर्भ में गर्भपात कराने की अनुमति दी थी. सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था गर्भावस्था जारी रखने से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है.

पीठ ने नाबालिग के सुरक्षित गर्भपात का निर्देश देते हुए कहा, "ये बहुत ही असाधारण मामले हैं, जहां हमें बच्चों की सुरक्षा करनी है...हर बीतता समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है."

पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी गुहार

बता दें कि, 4 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के अनुरोध को खारिज करने के बाद लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. एचसी ने मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड की जांच की थी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के अनुसार, 24 सप्ताह से पहले के गर्भपात आमतौर पर प्रतिबंधित होते हैं जब तक कि गर्भावस्था महिला के जीवन के लिए गंभीर खतरा न हो या भ्रूण में महत्वपूर्ण असामान्यताएं शामिल न हों