शिवराज सरकार ने तीन IPS अफसरों के खिलाफ जांच के दिए आदेश

Shivraj Government: शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कमलनाथ सरकार के वक्त आयकर छापों से चर्चा में आए तीन आईपीएस अफसरों के खिलाफ बड़ी कारवाई की है। प्रदेश सरकार ने तीन अफसरों की विभागीय जांच शुरू करने का आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई है। इनमें आईपीएस अधिकारी बी मधु कुमार, संजय माने और सुशोभन बनर्जी है। इनमें दो आईपीएस मधु कुमार और संजय माने रिटायर हो गए हैं।

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वीरेन्द्र सिंह को दी गई जांच की जिम्मेदारी

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह जांच अधिकारी होंगे। आदेश में कहा गया है कि 1989 बैच के एडीजी सुशोभन बनर्जी, इसी बैच के संजय माने और 1991 बैच के एडीजी रहे व्ही मधुकुमार के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की जा रही है। 

यह था पूरा मामला

साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी। तब आयकर विभाग ने कमलनाथ के करीबी प्रवीण कक्कड़, राजेंद्र मिगलानी और रिश्तेदार रतुल पुरी की कंपनी के साथ अश्विनी शर्मा, ललित चेलानी और प्रतीक जोशी आदि के यहां छापेमारी कर करोड़ों रुपए बरामद किए थे। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जिसमें कई अफसरों समेत 64 से अधिक मौजूदा विधायकों और नेताओं के नामों का जिक्र है। जिनमें तीनों आईपीएस अफसरों के नाम करोड़ों रुपए के लेनदेन में सामने आया था।