Telangana CM KCR: केसीआर को झटका! चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक प्रचार पर लगाया बैन
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख केसीआर को केंद्रीय चुनाव आयोग से झटका लगा है. उन्हें दो दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रहने का आदेश दिया गया. साफ किया गया है कि उन पर ये बैन आज रात 8 बजे से लागू होगा.
Telangana CM KCR: तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख केसीआर को केंद्रीय चुनाव आयोग से झटका लगा है. उन्हें दो दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रहने का आदेश दिया गया. साफ किया गया है कि उन पर ये बैन आज रात 8 बजे से लागू होगा. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अपने चुनाव अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए सिरिसिला पर प्रतिबंध लगाया गया है.
5 अप्रैल को सिरिसिला में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता निरंजन रेड्डी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उन्होंने कांग्रेस के साथ-साथ उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है. शिकायत में कहा गया है कि यह पूरी तरह से चुनाव नियमों के खिलाफ है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी. बाद में केसीआर से स्पष्टीकरण भी लिया गया. केसीआर ने बताया कि स्थानीय अधिकारी तेलंगाना बोली को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। चुनाव आयोग इससे संतुष्ट नहीं है. इसके साथ ही यह मानते हुए कार्रवाई की गई कि केसीआर ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. केसीआर ने साफ कर दिया है कि वह 1 मई रात 8 बजे से 48 घंटे तक लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे.
केसीआर की प्रतिक्रिया
चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई पर केसीआर की प्रतिक्रिया थी कि उन्हें चुनाव अभियान में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों को उनकी बातें ठीक से समझ नहीं आईं. दिल्ली के चुनाव अधिकारियों को यहां की बोली ठीक से समझ नहीं आई. उन्होंने कहा कि यह शिकायत कांग्रेस नेता बनने के लिए की गयी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कहे शब्दों में से कुछ टिप्पणियाँ चुनी हैं और उनके बारे में शिकायत की है. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों का अंग्रेजी में अनुवाद करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिरिसिला में कांग्रेस की नीतियों और वादों के क्रियान्वयन में विफलता का जिक्र किया था. केसीआर ने एक्स पर पोस्ट किया कि उनकी बातों को कांग्रेस नेताओं ने तोड़-मरोड़कर पेश किया और चुनाव आयोग को सौंप दिया.