मोदी सरकार का चौंकाने वाला ऐलान, बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

Cabinet Briefing: 11 सितंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मोदी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी. इनमें सबसे प्रमुख था आयुष्मान भारत योजना में नया सुधार, जो 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ देगा. यह कदम भारत के करीब छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा.

इस नई योजना के तहत, 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत पूरी तरह से कवर किया जाएगा, बिना किसी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए. पहले से कवर्ड परिवारों के बुजुर्गों को भी पांच लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज मिलेगा जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों के कवरेज से अलग होगा.

LIVE: Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw @PIB_India https://t.co/60XdytWJJ7

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 11, 2024

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

1. जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूती

जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की योजना को मंजूरी दी गई, जिससे इन परियोजनाओं की क्षमता और स्थिरता में सुधार होगा.

2. ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए नया भुगतान सुरक्षा तंत्र

सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) लागू किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन की सुविधा और पर्यावरणीय प्रभाव में सुधार होगा.

3. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना को मंजूरी

दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना को हरी झंडी दी गई, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देगी.

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV का कार्यान्वयन

2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV के कार्यान्वयन को मंजूरी मिली, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है.

5. 'मिशन मौसम' के तहत जलवायु-स्मार्ट निर्माण

'मिशन मौसम' के तहत, जलवायु-स्मार्ट भारत के निर्माण के लिए दो साल में 2,000 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया गया, जिससे पर्यावरणीय बदलाव और मौसम के प्रति बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जाएगी.

इन फैसलों से न केवल वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि भारत के बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय तैयारी को भी नई दिशा मिलेगी.