केंद्र के साथ हिंदी विवाद के बीच तमिलनाडु को झटका, राष्ट्रपति ने नीट विरोधी विधेयक को किया खारिज

तमिलनाडु की नीट (NEET) परीक्षा से राज्य को छूट देने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस बिल को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने मेडिकल प्रवेश को कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर करने की अनुमति मांगी थी. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में इस फैसले की जानकारी दी और केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे के अपमान का आरोप लगाया.

इस बिल को राज्य विधानसभा ने दो बार- 2021 और 2022 में पारित किया था, लेकिन ये केंद्र सरकार की मंजूरी के इंतजार में लंबित था. पिछले साल जून में तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें नीट को समाप्त करने और राज्य को अपने आधार पर मेडिकल प्रवेश तय करने की अनुमति देने की मांग की गई थी.

राष्ट्रपति ने नहीं दी मंजूरी

मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये फैसला तमिलनाडु के लोगों की इच्छा और भावनाओं का अपमान है. ये संघीय ढांचे के इतिहास में एक काला अध्याय है. स्टालिन ने इस फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही और राज्यों के अधिकारों के हनन के रूप में बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के हित में नीट के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगी.

क्या था तमिलनाडु सरकार का तर्क?

तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नीट परीक्षा ग्रामीण और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो के छात्रों के लिए एक अतिरिक्त बाधा बन गई है. राज्य का दावा है कि नीट ने शिक्षा को कोचिंग सेंटरों और आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों के पक्ष में कर दिया है, जिससे सामाजिक न्याय प्रभावित हो रहा है.

नीट को लेकर ये टकराव कोई नया नहीं है. डीएमके सरकार पहले भी हिंदी थोपे जाने, परिसीमन (delimitation) और राज्य के अधिकारों जैसे मुद्दों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से टकरा चुकी है. स्टालिन लगातार ये दावा करते रहे हैं कि केंद्र, राज्यों के अधिकारों में दखल दे रहा है.