तेलंगाना सीएम ने जारी किए OBC जनसंख्या के आंकड़े, नौकरियों और शिक्षा में 42% आरक्षण का किया वादा
कांग्रेस ने 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले 'बीसी घोषणा' की घोषणा की थी, जिसमें स्थानीय निकायों में बीसी कोटा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का वादा किया गया था ताकि उनके लिए नए राजनीतिक नेतृत्व के पद उपलब्ध कराए जा सकें, इसके अलावा सरकारी नागरिक निर्माण और रखरखाव अनुबंधों में 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा सके.

Telangana OBC population data: जाति जनगणना के नतीजों का खुलासा करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य में पिछड़े वर्गों की आबादी 56.36 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करेगी.
उन्होंने एक्स पर लिखा, "आज, तेलंगाना विधानसभा के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में मैं गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, व्यवस्थित रूप से कठोर और अथक प्रयासों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी की आबादी 56.36 प्रतिशत है."
Telangana is proud to lead the social revolution in #India
— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 17, 2025
It is my honour to announce the longest pending demand of the subaltern groups since Indian Independence, the yearning of our brothers & sisters belonging to the Backward Castes, on being counted & recognised in an…
सभी क्षेत्रों में ओबीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण
उन्होंने कहा, "अब हम इस समूह के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों - शिक्षा, नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का संकल्प ले रहे हैं." रेवंत रेड्डी की यह टिप्पणी कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षा, नौकरियों और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए दो विधेयक पेश करने के मद्देनजर आई है.
ओबीसी जनगणना पर सीएम ने जताया गर्व
उन्होंने कहा, "यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से निम्न वर्ग के लोगों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग, पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में उनकी गिनती और पहचान किए जाने की लालसा - अंततः पूरी हो गई है."
राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो पार्टी देशभर में जाति आधारित जनगणना कराएगी. भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए दावा किया था कि वह जाति के आधार पर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है.