सरकार ने कर दी RSS की मौज! तीसरी बार मिली सत्ता तो हटा 58 साल का प्रतिबंध

आरएसएस (RSS): बीजेपी सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों के सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के प्रतिबंध को अब पूरी तरह से हटा दिया है. दरअसल पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर संघ के किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर रोक लगाया था. जिसे अब समाप्त कर दिया गया है.साल 1966 में आरएसएस ( RSS) की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया गया था.

JBT Desk

• Last Updated : Monday, 22 July 2024

केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई रुके हुए कार्यों को पूरा किया जा रहा है. इसी बीच खबर मिल रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे, अब सरकार ने इसमें लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने एक्स पर इसके लिए एक पोस्ट भी शेयर की है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने सरकार के इस आदेश का पालन किया है. 

कांग्रेस सरकार ने लगाया था प्रतिबंध 

मिली जानकारी के अनुसार लगातार 58 साल से ये प्रतिबंध लगा हुआ था. दरअसल पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में मौजूद होने पर प्रतिबंध लगा दिया था. आरएसएस की गतिविधियों में मौजूद होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने का भी प्रावधान था. सेवानिवृत होने के बाद पेंशन का लाभ लेने की बात को नजर में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों का हिस्सा होने से बचते थे.

केंद्र सरकार ने बनाया था इसे वैध 

मध्यप्रदेश राज्य के अलावा कई राज्य की सरकार ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था. मगर इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर आदेश वैध बना हुआ था. जानकारी दें कि इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था. जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सफाई भी मांगी थी. इतना ही नहीं इस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की गई थी.

जयराम रमेश ने रखी अपनी बात

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से बीते 9 जुलाई को एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें ऑफिस मेमो शेयर किया, जो आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी से संबंधित था. वहीं रमेश ने अपनी बात रखते हुए कहा कि साल 1948 में गांधीजी का मर्डर होने के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस (RSS) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. First Updated : Monday, 22 July 2024