जवाबी टैरिफ पर बदले ट्रंप के तेवर, भारत को मिल सकती है बड़ी राहत, दिल्ली में आज होगा अहम बैठक

India-US trade talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ को लेकर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं, जिससे भारत सहित कई देशों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है. हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि भारत जैसे देशों पर 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लागू किए जाएंगे, लेकिन अब उनके ताजा बयान से लगता है कि वह इस नीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं. उनके इस रुख के बाद भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने सतर्कता बढ़ा दी है और संभावित वार्ता के लिए रणनीति तैयार की जा रही है.

आज नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों पर अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जवाबी टैरिफ और व्यापार नीतियों पर चर्चा होगी. इस वार्ता में भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और अमेरिकी बाजार में अधिक पहुंच के लिए अपनी मांगें रखेगा. वहीं, अमेरिका अपने व्यापारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत से कुछ रियायतों की उम्मीद कर सकता है.

अमेरिका की क्या हैं मांगें?

सूत्रों के अनुसार, अमेरिका भारत से ऑटोमोबाइल, व्हिस्की और कुछ कृषि उत्पादों, विशेष रूप से जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) खाद्य उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने की मांग कर सकता है. हालांकि, व्हाइट हाउस की व्यापार नीति को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल से पहले ऑटोमोबाइल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब उनके नरम रुख से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है.

बातचीत की दिशा और संभावित मुद्दे

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय पहले मंगलवार को वार्ता करने वाला था, लेकिन इसे बुधवार तक टाल दिया गया. मंत्रालय विभिन्न विभागों से मिले सुझावों के आधार पर वार्ता के लिए "शर्तों की रूपरेखा" (ToR) तैयार कर रहा है, जो वार्ता के दायरे और उद्देश्यों को स्पष्ट करेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "बुधवार को वार्ता की शुरुआत द्विपक्षीय निवेश समझौते के पहले चरण पर केंद्रित होगी, जिसमें बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार मुख्य विषय होंगे. श्रम, पर्यावरण और सरकारी खरीद जैसे मुद्दों पर चर्चा बाद में होगी." भारत इस वार्ता में विशेष रूप से जवाबी टैरिफ में छूट और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने पर जोर देगा. इसके अलावा, अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के लिए अधिक वीजा देने की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल होगी.

डिजिटल व्यापार और डेटा लोकलाइजेशन का मुद्दा

अमेरिका डिजिटल व्यापार के मुद्दे पर भारत के सख्त डेटा लोकलाइजेशन नियमों को चुनौती दे सकता है. भारत के नियमों के तहत देश के नागरिकों का डेटा देश की सीमाओं के भीतर ही स्टोर किया जाना आवश्यक है. यह मुद्दा ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में विवाद का कारण बना था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अप्रैल 2018 में यह नियम लागू किया था, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में डेटा स्टोर करने की बाध्यता का सामना करना पड़ा था.

भारत कितनी छूट देने को तैयार?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अमेरिका से आयातित 23 अरब डॉलर के 55% उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो सकता है. इस सौदे का उद्देश्य अमेरिकी जवाबी टैरिफ से बचाव करना है. भारत के आंतरिक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ से भारत के कुल 66 अरब डॉलर के निर्यात का 87% प्रभावित हो सकता है.

अमेरिकी रणनीति और भारत पर प्रभाव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन व्यापार शुल्क लागू करने के लिए एक दो-स्तरीय रणनीति पर विचार कर रहा है. इसमें कुछ उत्पादों पर आपातकालीन शक्तियों के तहत तुरंत टैरिफ लगाया जा सकता है, जबकि अन्य मामलों में औपचारिक जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा. अमेरिकी प्रशासन 1930 के टैरिफ अधिनियम की धारा 338, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम, तथा धारा 301 जैसे कानूनी प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाया जा सकता है.

भारत-अमेरिका वार्ता क्यों है महत्वपूर्ण?

अमेरिका और भारत के बीच यह व्यापार वार्ता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होगी. भारत जहां अमेरिकी टैरिफ से बचाव और अपनी सेवा क्षेत्र की मांगों को आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं अमेरिका अपने कृषि, ऑटोमोबाइल और डिजिटल व्यापार हितों की रक्षा के लिए आक्रामक रुख अपना सकता है. दिल्ली में होने वाली इस वार्ता में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर के बीच चर्चा होगी. यह बैठक व्यापार समझौते को मजबूत करने और शुल्क विवाद को हल करने पर केंद्रित होगी. भारत पहले ही कुछ अमेरिकी उत्पादों, जैसे बॉर्बन व्हिस्की और मोटरसाइकिल, पर शुल्क में कटौती कर चुका है, जिसे ट्रंप ने सकारात्मक कदम बताया था.