India Reply To Pakistan In UNGA: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सबसे पहले अवैध कब्जा किए हुए पीओके को खाली करें. उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठाने का साहस करने से पहले पाकिस्तान अपना घर दुरुस्त लें. दरअसल, शुक्रवार को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने यूएनजीए में फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया था. अब इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव पेतल गहलोत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है.
यूएनजीए में काकर ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में जम्मू-कश्मीर मुद्दा सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुद्दों में से एक है. पाकिस्तान के बयान पर पटलवार करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेतल गहलोत ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान भारत के अवैध तरीके से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करें. उन्होंने पाकिस्तान से इस मंच का दुरुपयोग नहीं करने और 26/11 हमलों के अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेतल गहलोत ने कहा, "भारत के खिलाफ आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगैंडा फैलाने के मामले में पाकिस्तान इस अगस्त फोरम के गलत इस्तेमाल का आदतन अपराधी बनता जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान ये सब सिर्फ अपने बेहद खराब घरेलू मानवाधिकार के रिकॉर्ड से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए ये सब करता है. हम ये दोहराना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा भारत का अभिन्न अंग हैं और इनसे जुड़े सभी मुद्दे भारत के आंतरिक हैं. पाकिस्तान को भारत के घरेलू मुद्दों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है."
पेतल गहलोत ने कहा, "पाकिस्तान के साथ तकनीकी कुतर्कों में उलझने के बजाय हम उससे मुंबई हमलों के अपराधियों पर विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की मांग करते हैं. 26/11 के पीड़ित 15 साल बाद भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं." उन्होंने कहा, "दक्षिण एशिया में शांति के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है, वह तीन हिस्सों में हो. 1. बॉर्डर पार आतंक फैलाना बंद करे और आतंकवाद से जुड़े अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को तुरंत बंद करें. 2. अवैध तरह से और जबरन कब्जाए गए भारत के क्षेत्रों को खाली करें. 3. पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन पर रोक लगाए." First Updated : Saturday, 23 September 2023