मिलेगी काम की आजादी, PG, रेंटल होम की झंझट होगी खत्म महिलाओं को और क्या मिला

Union Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सदन में पेश कर दिया गया. इसे कुछ खास ऐलान के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास बना दिया है. इस बजट में महिलाओं, युवाओं और नौकरीपेशा लोगों पर फोकस किया गया है. टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ इस बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया. इससे अब वो देश के विकास में ज्यादा भागीदारी दे पाएंगी.

Union Budget 2024: खास भारत का आम बजट पेश हो गया है. कहने को आम लेकिन इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहद खास बना दिया है. सरकार ने पहले बार उन विषयों पर भी ध्यान दिया जहां किसी की नजर नहीं जा पा रही है. देश के विकास के लिए मोदी सरकार के बजट में महिलाओं के लिए खास ऐलान किए गए हैं. इससे अब आधी आबादी की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उन्हें काम की आजादी मिलेगी. सरकार के इस ऐलान से कामकाजी महिलाओं को घर की चिंता नहीं रहेगा और वो अपना ध्यान अपने काम में लगा पाएंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश करते हुए 1 घंटे 23 मिनट का भाषण पढ़ा. उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर केंद्रित रहा. इसके साथ ही उन्होंने चुनावों में NDA का साथ देने पर नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को उपहरा दिया.

ऐतिहासिक ऐलान

मोदी सरकार के बजट में वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी. इसके जरिए देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा. इतना ही नहीं शिशु गृह भी बनाए जाएंगे. सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ देने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है.

काम की आजादी

पीपीपी मॉडल पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु घर बनने से उन्हें काम की आजादी मिलेगी. अभी अपने घर से बाहर काम के लिए जाने वाली महिलाओं को किराए के घर की बड़ी चिंता होती है. इसके साथ ही उन्हें सुरक्षा का भी डर होता है. इस कारण कई महिलाएं काम के लिए बाहर नहीं जा पाती है. सरकार के इस फैसले के बाद बार जाकर काम में महिलाएं काम में बढ़-चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाएंगी.

और क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने की बात कहा है. उन्होंने कहा कि शहरी विकास योजनाओं में महिलाओं के लिए अनिवार्य चीजों को जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी.

 

First Updated : Tuesday, 23 July 2024