दिल्ली चुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका, गृह मंत्रालय ने केजरीवाल-सिसोदिया पर केस चलाने की दी परमिशन
दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है. पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर गृह मंत्रालय ने पर केस चलाने की परमिशन दे दी है. जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को परमिशन दी गई है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई है. पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ गृह मंत्रालय ने केस चलाने की अनुमति दे दी है. यह मामला शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल को ईडी ने मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया है.
बता दें कि यह मामला पिछले साल की नई आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने शराब के ठेके प्राइवेट कंपनियों को दिए थे. इस नीति को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार AAP पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं. हालांकि, चुनाव के बीच केस चलाने का मामला आप के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है.
गृह मंत्रालय ने केस चलाने की दी परमिशन
केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अब उसे केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मिल गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत होती है. अब गृह मंत्रालय की ओर से भी केस चलाने का आदेश मिल गया है. आदेश के बाद, केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है.
शराब घोटाला क्या है?
यह घोटाला 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति से जुड़ा है. इस नीति के तहत शराब के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए थे, लेकिन इसके बाद इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सामने आए. इस घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की थी और अब तक इस घोटाले का आकार 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है.
केजरीवाल और सिसोदिया का कहना है कि यह सब पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ था और अंतिम निर्णय उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लिया था. हालांकि, अब मामले की गंभीरता बढ़ गई है. इसका असल अब चुनावी माहौल में भी देखने को मिल सकता है.