संसद में गूंजा US! बेवजह हमारे 48 छात्रों को वापस क्यों भेजा; सरकार ने दिया जवाब
Indian Students In US: पिछले तीन साल में अमेरिका ने कुल 48 भारतीय छात्रों को बिना किसी स्पष्टीकरण के निष्कासित किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि भारतीय छात्रों को बिना कारण बताए वापस भेजा जा रहा है. ये जानकारी लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री किरीट वर्धन सिंह ने शुक्रवार को संसद में दी. उन्होंने संभावित कारण को लेकर भी जानकारी दी है.
Indian Students In US: लोकसभा के मानसून सत्र में कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है. इंडिया गठबंधन सरकार से लगातार कई मुद्दों पर सवाल उठा रहा है. अब सदन में भारतीय छात्रों को भारत वापस भेजे जाने का मामला गरमाया है. विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि बीके पार्थसारथी ने विदेश मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा. मामले को लेकर विदेश विभाग ने बताया कि अमेरिका ने बिना किसी कारण के 3 साल में भारत के 48 छात्रों को वापस भेज चुका है.
हाल के वर्षों में विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को वापस भेजने का रुझान देखा जा सकता है. अमेरिका उनकी सूची में प्राथमिक स्थान पर है. हालांकि, देखा गया कि कुछ छात्रों को बिना किसी स्पष्टीकरण के वापस भेज दिया गया. यह मुद्दा लोकसभा में शुक्रवार उजागर हुआ.
पार्थसारथी ने पूछा सवाल
संसद में बीके पार्थसारथी ने विदेश मंत्रालय से पिछले तीन वर्षों में अमेरिका द्वारा निष्कासित किए गए छात्रों की संख्या के बारे में पूछा और उनके निष्कासन के कारणों की व्याख्या मांगी. उन्होंने पूछा की क्या सरकार के पास अमेरिका सहित दुनिया फैले भारतीयों का कोई डेटा है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए उपायों के बारे में क्या जानकारी है? ऑनमनोरमा और भारत के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा रिपोर्ट किया गया है.
सरकार ने दिया जवाब
जवाब देते हुए किरीट वर्धन सिंह ने जवाब दिया कि पिछले तीन साल में 48 भारतीय छात्रों के निष्कासन के मामले सामने आए हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से भारतीय सरकार के साथ किसी भी कारण को साझा नहीं किया है. हालांकि, उन्होंने भारतीय छात्रों के निष्कासन के संभावित कारणों की व्याख्या की. किरीट ने बताया कि अनधिकृत रोजगार, कक्षाओं में अनुपस्थिति, निष्कासन और निलंबन और OPT इसके कारण हो सकते हैं.
हो रही है कार्रवाई
अगले प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया कि भारत सरकार अपने नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए देशों के बीच मजबूत संबंधों को पोषित करने पर काम कर रही है. सरकार अवैध प्रवास में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. केंद्रीय और राज्य स्तर पर विदेशों में सुरक्षित और वैध गतिशीलता के बारे में अपने नागरिकों को शिक्षित कर रही है.