UP Cabinet Meeting: यूपी में आज कैबिनेट की बैठक, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के करीब तीन हफ्ते बाद आज कैबिनेट बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे. बैठक में औद्योगिक विकास, ऊर्जा, आवास, गन्ना एवं चीनी उद्योग, वन श्रम आदि विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

Sangita Jha
Edited By: Sangita Jha

हाइलाइट

  • तीन हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक आज
  • लिए जा सकते हैं बैठक में कई बड़े फैसले

UP Cabinet Meeting: तीन हफ्ते बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होगी. बैठक में औद्योगिक विकास, ऊर्जा, आवास, गन्ना एवं चीनी उद्योग, वन श्रम आदि विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फॉरेस्ट गार्ड के पद पर प्रमोशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.

बैठक में दी जा सकती है कई प्रस्तावों को मंजूरी

बैठक में औद्योगिक विकास, ऊर्जा, आवास, गन्ना एवं चीनी उद्योग, वन, श्रम आदि विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट बैठक में गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य तय किया जा सकता है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकती है 

वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फॉरेस्ट गार्ड के पद पर प्रमोशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. ऊर्जा विभाग के हरदुआगंज तापीय परियोजना की लागत में बढ़ोतरी और आवास विभाग के सीमा विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल सकती है. गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट बैठक 28 नवंबर को हुई थी, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी थी.

इसके अलावा कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड लाने संबंधी नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी. लखनऊ और गाजियाबाद के म्युनिसिपल बांड पहले ही आ चुके हैं. इसके मुंडेवरा बाजार नगर पंचायत का नाम चौरी चौरा नगर पंचायत होगा.

इससे पहले 28 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी. कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दी गई थी. नियमों के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव होंगे. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी. इसके साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नया विधेयक लाने पर तीनों संभागों में सहमति बनी.

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19 December 2023, 06:36 AM IST

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