यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में अचयनित जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही माना जा रहा था कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. इसे देखते हुए ओबीसी अभ्यार्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी थी.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई मेरिट सूची तैयार करने को कहा गया है.
अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि आरक्षण का लाभ सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो.