यूपी के सिनेमाघरों में बढ़ेगी रौनक, बंद सिंगल स्क्रीन फिर से होंगे चालू, योगी सरकार लाई नई योजना

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुराने या बंद पड़े सिनेमाघरों को दोबारा संचालन करने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत यूपी में बंद सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को दोबारा से रेनोवेट करने के लिए निवेशकों को इंसेंटिव मुहैया कराया जाएगा. यूपी में जो भी सिनेमाघरों की हालत खराब है इसके संचालन के लिए राज्य सरकार सब्सिडी या वित्तीय सहायता देगी.

Uttar Pradesh News: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघरों में फिर से रौनक लाने के लिए नई योजना बनाई है. सीएम योगी ने बंद पड़े सिनेमाघरों को दोबारा रोनोवेट कराने के लिए मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स बनाने और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि लोगों के लिए मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है. नए दौर की बदलती तकनीक के साथ प्रदेश में सिंगल स्क्रीन वाले पुराने सिनेमाघर या तो बंद हो गए हैं या उनकी हालत खराब है.

सब्सिडी मुहैया कराएगी सरकार

राज्य सरकार नए मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए भी इंसेंटिव देगी. यूपी में अभी 39 जिले ऐसे हैं, जहां कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, और 10 जिले ऐसे हैं, जहां कोई सिनेमा हॉल ही नहीं है. ये योजना निवेशकों को नए मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव और सब्सिडी मुहैया कराई . इस योजना के तहत खासतौर पर छोटे जिलों पर फोकस किया जाएगा.

छोटे सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे

सिनेमाघरों में आमतौर पर सिटिंग लिमिट की वजह से उसके संचालन करने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस लिमिट में भी छूट देने का फैसला किया है. इस योजना के तहत सरकार सिनेमाघरों में बैठने की क्षमता में छूट देगी. ऐसे में निवेशक बड़े की जगह छोटे सिनेमा हॉल भी बना सकेंगे. इस योजना से छोटे जिलों में लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा.

टैक्स डिपार्टमेंट को योजना पर काम का निर्देश

सिनेमा हॉल योजना निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी और अन्य फाइनेंशियल इंसेंटिव मुहैया कराई जाएगी. ये छोटे जिलों में नए मल्टीप्लेक्स के साथ-साथ उन जिलों में और भी मल्टीप्लेक्स दोनों पर लागू होगा, जहां पहले से ही मल्टीप्लेक्स हैं. राज्य सरकार ने टैक्स डिपार्टमेंट को निवेशकों और सिनेमा उद्योग में दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करके योजना पर काम करने को कहा है.

First Updated : Friday, 19 July 2024