Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है. कल कैबिनेट मीटिंग में यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी मिलन के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में बहस के लिए लाया जाएगा. इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने यूसीसी पर बिल बना लेगा. ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी पूरी टीम सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की है.
वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद वह यूसीसी पर तेजी से काम करेंगे. बीजेपी के सत्ता में आने के बाद धामी सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी और कमेटी लोगों से इस रिपोर्ट को तैयार करने दौरान ऑफलाइन और ऑनलाइन सुझाव भी मांगे थे. ड्राफ्ट को अच्छे से तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने तीन बार कार्यकाल भी बढ़ाया था.
विशेषज्ञ समिति ने एक उप समिति बनाकर अलग-अलग धर्मों, जाति, समाज और संतों से बातचीत और सुझाव लेने के लिए भेजा था, उप समिति ने राज्य के विभिन्न इलाकों में जाकर बैठकें कीं और लोगों से कई सुझाव मांगे. इस दौरान कमेटी को करीब 2 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए. इसके साथ समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी ने चर्चा की थी. इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी है. First Updated : Friday, 02 February 2024