VHP ने UCC को लेकर केंद्र सरकार को दिए सुझाव, गृहमंत्री अमित शाह को सौंपा सुझाव पत्र

विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार को यूसीसी को लेकर अपने सुझाव सौंपे हैं और सरकार से इस जल्दी लागू करने की मांग भी की है. विहिप के सुझावों की अगर बात करें तो उन्होंने ज्यादातर ध्यान महिला सम्मान और उनके अधिकारों की बात को ही यूसीसी में शामिल करने पर जोर दिया है.

Uniform Civil Code: पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यूसीसी को लेकर दिए बयान के बाद देशभर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है. इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार को यूसीसी को लेकर अपने सुझाव सौंपे हैं और सरकार से इस जल्दी लागू करने की मांग भी की है. विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें सुझाव पत्र सौंपा.

VHP के सुझावों में UCC के तहत महिलाओं के अधिकारों पर जोर 

विहिप के सुझावों की अगर बात करें तो उन्होंने ज्यादातर ध्यान महिला सम्मान और उनके अधिकारों की बात को ही यूसीसी में शामिल करने पर जोर दिया है. इस सुझाव पत्र में यूसीसी के ड्राफ्ट में शादी, तलाक, संपत्ति के अधिकार, बच्चों के गोद लेने, तलाक देने के बाद गुजारा भत्ता जैसे मामलों को शामिल करने का जिक्र किया गया है. इसके अलावा LGBTQ, लिव इन रिलेशनशिप शादी को कानूनी मान्यता और जनसंख्या नियंत्रण को यूसीसी से बाहर रखने का भी सुझाव इसमें शामिल है. 

विहिप ने ये मांग भी सरकार से की है कि सरकार को अब जल्दी यूसीसी लागू करने पर विचार करना चाहिए. इसके लिए सरकार को जल्दी से सभी पक्षों से बात करके उनके सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करके कानून को लागू करने की दिशा में बढ़ना चाहिए.

समान नागरिक संहिता को लेकर पीएम मोदी ने दिया था बड़ा बयान

देश में इन दिनों एक मुद्दा खूब तूल पकड़ा हुआ है. जिस पर जमकर सियासत हो रही है और इस अब इस सियासत के केंद्र में पीएम मोदी भी आ गए है. पीएम मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा छेड़कर इसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया है. पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए यूसीसी की जोरदार वकालत की है. पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि, भूखी पार्टियां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैला रही हैं. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूसीसी लागू करो लेकिन वोट बैंक के भूखे ये लोग नहीं चाहते हैं. इसके नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि अगर एक परिवार में सदस्यों के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो तो परिवार नहीं चल सकता. ऐसे ही एक देश में लोगों के लिए अलग-अलग कानून कैसे हो सकता है? एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं.  First Updated : Wednesday, 28 June 2023