वक्फ बोर्ड की नहीं चलेगी मनमानी, संसद में बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार

वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी क्योंकि मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला एक बिल लाने के तैयारी में है. सरकार इस बड़े कदम के तहत वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उस पर नियंत्रण करने के साथ-साथ शक्तियों पर भी अंकुश लगाना चाहती है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई है.

मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है. मोदी सरकार इस कदम के तहत वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ती को वक्फ संपत्त बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती हैं. सूत्रों ने बताया कि, इस अधिनियम में संशोधन के लिए बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है.

5 अगस्त को बिल हो सकती पेश

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन बिल को 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है.  बता दें कि, 5 अगस्त दिन मोदी सरकार के लिए काफी महत्व रखती है. ऐसे इसलिए कह जा रहा है क्योंकि, 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद पेश किया गया था. इसके अलावा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया था. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि, 5 अगस्त का दिन मोदी सरकार में काफी महत्वपूर्ण दिन है.

1995 में वक्फ बोर्ड को दी गई थी शक्तियां

आपको बता दें कि, वक्फ बोर्ड को साल 1954 में पारित किया था और बाद में इसमें संशोधन कर शक्तियां दी गई. साल 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित यानी बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई. शक्तियों के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करती है तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा. वहीं अगर दावा गलत है तो जो इस संपत्ति का मालिक है उसे ये साबित करना होगा की वो इस संपत्ति का मालिक है.

First Updated : Sunday, 04 August 2024